प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना आहे. देशातील लघु आणि मध्यम जमीनधारक शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे, त्यांना स्थिर आर्थिक आधार देणे आणि शेतीशी संबंधित खर्च भागविण्यास मदत करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 आर्थिक सहाय्य थेट बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) जमा केले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ही भारत सरकारची ग्रामीण भागातील गृहवंचित व गरजू कुटुंबांसाठी राबविण्यात येणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. “2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर” हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावीपणे अंमलात आणली जाते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांना पक्के, सुरक्षित आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त घरे उपलब्ध करून देणे.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत 25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरू करण्यात आलेली एक भव्य आणि परिवर्तनात्मक योजना आहे. ग्रामीण भागातील अविकसित, दुर्गम आणि मुख्य संपर्क मार्गांपासून दूर असलेल्या गावांना सर्वहंगामी, पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी, सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन देणारी आणि ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणारी आहे.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2019 साली सुरू केलेली एक महत्त्वाची आणि शेतकरी-केंद्रित योजना आहे. राज्यातील अल्पभूधारक (५ एकरपर्यंत) आणि अत्यल्पभूधारक (२ एकरपर्यंत) शेतकऱ्यांना थकीत पीककर्जाच्या बोजातून मुक्त करण्यात मदत करणे हा योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो आणि त्यांना शेती व्यवसायात पुनश्च सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2019 साली सुरू केलेली एक महत्त्वाची आणि शेतकरी-केंद्रित योजना आहे. राज्यातील अल्पभूधारक (५ एकरपर्यंत) आणि अत्यल्पभूधारक (२ एकरपर्यंत) शेतकऱ्यांना थकीत पीककर्जाच्या बोजातून मुक्त करण्यात मदत करणे हा योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो आणि त्यांना शेती व्यवसायात पुनश्च सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
महाराष्ट्र शासनाची "लेक लाडकी योजना" ही मुलींच्या जन्मापासून शिक्षण, आरोग्य आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणारी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक योजना आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळ देणे, तसेच समाजात लिंगसमता वाढवणे.
महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPHAY) ही गरीब, वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवली जाणारी एक महत्वाची योजना आहे. उच्च दर्जाच्या उपचारासाठी लागणारा आर्थिक बोजा कमी करून, कोणताही व्यक्ती पैशांच्या अभावामुळे उपचारापासून वंचित राहू नये हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सशक्तीकरण साधण्यासाठी २८ जून २०२४ रोजी “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना” सुरू केली. या योजनेद्वारे २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500/- आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने दिले जाते. योजनेचे उद्दिष्ट महिलांना स्वावलंबी बनवणे, पोषण सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत त्यांचा सहभाग वाढवणे आहे
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. समाजातील निराधार, वयोवृद्ध, अपंग, तसेच अत्यंत गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक आधार देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा हा उपक्रम आहे. समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित घटकांना सन्मानाने जगण्यासाठी या योजनेद्वारे स्थिर आधार दिला जातो.
महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक कल्याणासाठी “Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996” आणि “Building and Other Construction Workers’ Welfare Cess Act, 1996” अंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे. हे मंडळ राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना नोंदणी, सुरक्षा, आर्थिक सहाय्य, विमा, कौशल्यविकास आणि सामाजिक संरक्षण देण्यासाठी कार्यरत आहे.
राष्ट्रीय आर्थिक समावेशनासाठी भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ही भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केलेली देशातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेशन योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवांपर्यंत सहज, स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध करून देणे. ही योजना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना औपचारिक आर्थिक क्षेत्रात जोडते.
2005 साली भारत सरकारतर्फे लागू करण्यात आलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ही ग्रामीण भारतातील बेरोजगारी कमी करणे, उपजीविका सुरक्षित करणे आणि ग्रामविकासाला गती देणे यासाठीची देशातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगार हमी योजना आहे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ही भारत सरकारची पारंपरिक कौशल्यधारक कारागीर व हस्तकला व्यावसायिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवण्यात येणारी राष्ट्रीय योजना आहे. देशातील विश्वकर्मा समुदायातील परंपरागत 18 व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक मदत, आधुनिक प्रशिक्षण, उपकरणसहाय्य आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
जल जीवन मिशन (हर घर जल) ही भारत सरकारची एक प्रमुख फ्लॅगशिप योजना असून 15 ऑगस्ट 2019 पासून ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना ग्रामीण विकास, आरोग्य सुधारणा आणि जलसुरक्षा यावर थेट परिणाम करणारी राष्ट्रीय मोहीम आहे.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही भारत सरकारची देशातील गरीब आणि वंचित कुटुंबांना मोफत आरोग्यसेवा पुरविणारी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सुरक्षा योजना आहे. सप्टेंबर 2018 पासून देशभर लागू करण्यात आलेली ही योजना, गंभीर आजारांवरील आर्थिक भार कमी करून “एकही नागरिक उपचाराअभावी मरू नये” हा राष्ट्रीय उद्देश साध्य करण्यासाठी कार्यरत आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना ही भारत सरकारची एक उच्च व्याजदराची, दीर्घकालीन बचत योजना असून, मुलींच्या शिक्षण व विवाहासाठी आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी विशेषतः तयार करण्यात आली आहे. ही योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) च्या अंतर्गत 2015 पासून लागू करण्यात आली आहे आणि देशातील सर्व पोस्ट ऑफिस तसेच अधिकृत बँक शाखांमध्ये खाते उघडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
माडगी
माडगी ग्रामपंचायत ही "स्मार्ट ग्रामपंचायत, डिजिटल ग्रामपंचायत" या दृष्टिकोनातून कार्यरत असून, पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकास हे आमचे ध्येय आहे. "सशक्त ग्राम, सक्षम प्रशासन" हे ध्येय ठेवून गावाचे स्मार्ट व्हिलेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
